मोदी सरकार ने दी बड़ी राहत, इन दो चीजों पर जीएसटी की दरें होंगी कम
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल 15 अगस्त को लालकिले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए देशवासियों को 2022 से पहले कम से कम 15 पर्यटन केंद्र घूमने का आह्वान किया था।
नई दिल्ली। मोदी सरकार ने घरेलू और विदेशी पर्यटकों को बड़ी राहत देने का मन बना लिया है, इसके चलते होटलों और आउटडोर कैटरिंग पर जीएसटी घटाने की योजना है। बता दें कि ये कदम पर्यटन को बढ़ावा देने में कारगर साबित हो सकता है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 20 सितंबर को गोवा में होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में 7500 रुपये प्रतिदिन से अधिक टैरिफ वाले होटल कमरों पर जीएसटी की दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत की जा सकती है। इसी तरह आउटडोर कैटरिंग पर भी जीएसटी की दर 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत (इनपुट टैक्स क्रेडिट के बगैर) की जा सकती है। हालांकि सरकार से प्रोत्साहन पैकेज की मांग कर रहे ऑटो सेक्टर को काउंसिल से निराशा हाथ लग सकती है।
खबरों की मानें तो जीएसटी काउंसिल की 37वीं बैठक में जीएसटी रेट से संबंधित जो एजेंडा तैयार किया गया है उसमें वैसे 400 से 500 वस्तुओं और सेवाओं का जिक्र है लेकिन इनमें से कुछ ही वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी की दर घटाने की सिफारिश फिटमेंट कमिटी ने की है। फिटमेंट कमिटी में केंद्र और राज्य दोनों के अधिकारी शामिल होते हैं और किसी भी वस्तु या सेवा पर जीएसटी की दरें यही निर्धारित करती है। दरअसल सूत्रों की मानें तो होटलों पर जीएसटी की दर घटाने के लिए फिटमेंट कमिटी ने दो विकल्प सुझाए हैं।
पहले विकल्प के तहत प्रतिदिन 7500 रुपये टैरिफ वाले होटल के कमरे पर जीएसटी की दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने की सिफारिश की है। वहीं दूसरे विकल्प के तहत 7500 रुपये प्रतिदिन टैरिफ की सीमा को बढ़ाकर 10,000 रुपये या 12,000 करने की सिफारिश की है ताकि अधिकांश होटल कमरे 18 प्रतिशत या इससे कम जीएसटी के दायरे में आ सकें।
गौरतलब है कि विदेशी पर्यटकों को भारत के होटल में ठहरने के लिए काफी अधिक टैक्स चुकाना पड़ता है जबकि दक्षिण-पूर्व एशिया के अन्य देशों में होटलों पर टैक्स की दर अपेक्षाकृत कम है। इसके चलते बहुत से पर्यटक दूसरे देशों का रुख कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इसी दिशा में पर्यटकों का रूझान बढ़ाने के लिए ऐसा कदम उठाया जा रहा है। विगत में गोवा और केरल जैसे प्रदेशों ने काउंसिल की बैठकों में होटलों पर टैक्स कम रखने की वकालत भी की थी, लेकिन इसे नहीं माना गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल 15 अगस्त को लालकिले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए देशवासियों को 2022 से पहले कम से कम 15 पर्यटन केंद्र घूमने का आह्वान किया था। ऐसे में माना जा रहा है कि होटलों पर जीएसटी घटाने का काउंसिल का कदम पर्यटन को बढ़ावा देने में कारगर साबित हो सकता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल 15 अगस्त को लालकिले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए देशवासियों को 2022 से पहले कम से कम 15 पर्यटन केंद्र घूमने का आह्वान किया था।
नई दिल्ली। मोदी सरकार ने घरेलू और विदेशी पर्यटकों को बड़ी राहत देने का मन बना लिया है, इसके चलते होटलों और आउटडोर कैटरिंग पर जीएसटी घटाने की योजना है। बता दें कि ये कदम पर्यटन को बढ़ावा देने में कारगर साबित हो सकता है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 20 सितंबर को गोवा में होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में 7500 रुपये प्रतिदिन से अधिक टैरिफ वाले होटल कमरों पर जीएसटी की दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत की जा सकती है। इसी तरह आउटडोर कैटरिंग पर भी जीएसटी की दर 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत (इनपुट टैक्स क्रेडिट के बगैर) की जा सकती है। हालांकि सरकार से प्रोत्साहन पैकेज की मांग कर रहे ऑटो सेक्टर को काउंसिल से निराशा हाथ लग सकती है।
खबरों की मानें तो जीएसटी काउंसिल की 37वीं बैठक में जीएसटी रेट से संबंधित जो एजेंडा तैयार किया गया है उसमें वैसे 400 से 500 वस्तुओं और सेवाओं का जिक्र है लेकिन इनमें से कुछ ही वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी की दर घटाने की सिफारिश फिटमेंट कमिटी ने की है। फिटमेंट कमिटी में केंद्र और राज्य दोनों के अधिकारी शामिल होते हैं और किसी भी वस्तु या सेवा पर जीएसटी की दरें यही निर्धारित करती है। दरअसल सूत्रों की मानें तो होटलों पर जीएसटी की दर घटाने के लिए फिटमेंट कमिटी ने दो विकल्प सुझाए हैं।
पहले विकल्प के तहत प्रतिदिन 7500 रुपये टैरिफ वाले होटल के कमरे पर जीएसटी की दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने की सिफारिश की है। वहीं दूसरे विकल्प के तहत 7500 रुपये प्रतिदिन टैरिफ की सीमा को बढ़ाकर 10,000 रुपये या 12,000 करने की सिफारिश की है ताकि अधिकांश होटल कमरे 18 प्रतिशत या इससे कम जीएसटी के दायरे में आ सकें।
गौरतलब है कि विदेशी पर्यटकों को भारत के होटल में ठहरने के लिए काफी अधिक टैक्स चुकाना पड़ता है जबकि दक्षिण-पूर्व एशिया के अन्य देशों में होटलों पर टैक्स की दर अपेक्षाकृत कम है। इसके चलते बहुत से पर्यटक दूसरे देशों का रुख कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इसी दिशा में पर्यटकों का रूझान बढ़ाने के लिए ऐसा कदम उठाया जा रहा है। विगत में गोवा और केरल जैसे प्रदेशों ने काउंसिल की बैठकों में होटलों पर टैक्स कम रखने की वकालत भी की थी, लेकिन इसे नहीं माना गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल 15 अगस्त को लालकिले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए देशवासियों को 2022 से पहले कम से कम 15 पर्यटन केंद्र घूमने का आह्वान किया था। ऐसे में माना जा रहा है कि होटलों पर जीएसटी घटाने का काउंसिल का कदम पर्यटन को बढ़ावा देने में कारगर साबित हो सकता है।
